प्रकाशित मिति : २०१७-०६-२२
यस आदेशमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–
(क) कृषि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वय गर्नको लागि कृषि विकास मन्त्रालय लगायत कृषि क्षेत्र संग सम्वन्धित निकायहरु समक्ष समय सापेक्ष सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकार लाई राय सुझाव दिने ।
(ख) किसानहरुको हक हितलाई प्रवर्दन गर्न किसान कल्याणकारी योजना (Farmer Welfare Scheme) तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
(ग) नेपाल सरकारले जारी गरेका विद्यमान नीति, ऐन, नियममा किसान अधिकारमा रहेको नीतिगत भिन्नता (Policy Gap) को सम्बन्धमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
(घ) किसान हक हित अधिकार एवं किसानहरुको राज्य प्रतिको कर्तव्य र दायित्वका लागि नँया नीति ऐन वा नियमावली बनाउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने ।
(ङ) किसान अधिकारको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र सुधारको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(च) कृषि कार्यमा प्रयोगहुने प्राकृतिक स्रोत साधनमा किसानहरुको पहँुच बढाउने र अधिकार स्थापना गर्ने ठोस कार्ययोजना नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
(छ) विभिन्न वाली वस्तुहरुको बजार सरलीकरण, गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा किसानले उचित मूल्य पाउने उपायको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
(ज) वस्तुगत संघ उत्पादक सहकारी संघ तथा किसान सन्जाल एवं संगठनहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरि किसानहरुको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरु सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
(झ) किसानहरुको परम्परागत ज्ञान, सिप, प्रविधि, रैथाने जात, विउ, नश्ल तथा किसानहरुले विकास गरेका बाली÷पशु नश्लमा उनीहरुको पहँुच, र प्रयोग बढाउन तथा त्यसमा किसानहरुको अधिकार स्थापना गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
(ञ) कृषि पेशालाई आकर्षित बनाउन अवलम्बन गर्नु पर्ने किसान अधिकार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने ।
(ट) संविधानले व्यवस्था गरेका किसानहरुका हक हित र अधिकारहरु कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारीस गर्ने ।
(ठ) किसान संघ संगठनहरु (समूह, सहकारी, गै.स.स. वाहेक) लाई दर्ता गरी नियमन गर्ने ।
(ड) सरकारी तथा गैरसरकारी एवं नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रम/परियोजनाहरुबाट किसानहरुको अधिकार हनन् भएमा सम्वन्धित निकाय र नेपाल सरकारलाई जानकारी गराई आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
(ढ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य काम गर्ने ।